गाजा पर भारत क्यों चुप है? सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से पूछे बड़े सवाल

गाजा पर भारत क्यों चुप है? सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल।

• गाजा पर अपने लेख में सोनिया गांधी ने क्या कहा?
• संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में गाजा को लेकर क्या दावे किए गए हैं?
• गाजा में बच्चों की मौत और मानवीय संकट पर अंतरराष्ट्रीय चिंताएं
• इजरायल की कार्रवाई पर वैश्विक प्रतिक्रिया क्या रही?
• भारत की विदेश नीति पर सोनिया गांधी की आलोचना
• क्या भारत अपनी पारंपरिक फिलिस्तीन नीति से दूर हो गया है?
• मोदी सरकार की चुप्पी पर उठे सवाल
• भारत के रणनीतिक हित बनाम नैतिक कूटनीति
• क्या गाजा पर भारत का रुख बदल रहा है?

गाजा पर भारत की चुप्पी को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने The Indian Express (27 जून 2026) में एक विस्तृत लेख लिखा है। इस लेख में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की हालिया जांच रिपोर्ट, गाजा में बच्चों की मौत, इजरायल की सैन्य कार्रवाई, भारत की विदेश नीति और मोदी सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

इस खबर में हम विस्तार से समझेंगे—

सोनिया गांधी का यह लेख केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति, नैतिक कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय कानून और वैश्विक शक्ति संतुलन पर चल रही बहस को समझने का प्रयास है।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह सामग्री The Indian Express में 27 जून 2026 को प्रकाशित सोनिया गांधी के लेख के आधार पर तैयार किया गया विश्लेषण है। लेख में किए गए दावे और निष्कर्ष लेखक के हैं। जहां तथ्यात्मक दावों का उल्लेख है, उन्हें संबंधित अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों और सार्वजनिक स्रोतों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

The Indian Express, 27 जून 2026 में सोनिया गांधी (अध्यक्ष, कांग्रेस संसदीय दल) का लेख प्रकाशित हुआ है, जिसका शीर्षक है

"गाजा पर भारत चुप है, जबकि दुनिया आवाज उठा रही है"

लेख में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर गंभीर सवाल उठाए है-

सोनिया गांधी कहती हैं कि सितंबर 2025 में, 'ऑक्यूपाइड फिलिस्तीनी टेरिटरी' पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि इजरायली अधिकारी गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार (genocide) कर रहे हैं। जून 2026 में, इसी आयोग ने—जिसके प्रमुख अब भारत के सेवानिवृत्त प्रतिष्ठित न्यायविद् जस्टिस एस. मुरलीधर हैं—मार्मिक रूप से इस बात को दोहराया है कि इजरायली कार्रवाइयों का उद्देश्य गाजा में बच्चों को निशाना बनाकर फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को ही नष्ट करना है।

रिपोर्ट के दिल दहला देने वाले तथ्य

सोनिया गांधी ज़िक्र करती हैं कि यह 94-पृष्ठ की रिपोर्ट एक अत्यंत दुखद दस्तावेज है, जिसमें इजरायल द्वारा गाजा में की गई तबाही और उसके नरसंहार के इरादे का विस्तृत विवरण दिया गया है:

* कम से कम 20,000 बच्चे मारे जा चुके हैं और 44,000 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें से कई जीवनभर के लिए अपंग हो गए हैं।

* बच्चों को निशाना बनाना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति है। मारे गए या घायल हुए लोगों में 27% बच्चे हैं। कई लड़कों के सिर और गर्दन पर गोलियों के निशान पाए गए हैं।

* गाजा के 97% स्कूल नष्ट कर दिए गए हैं।

* बाल चिकित्सा अस्पतालों सहित स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप गर्भपात और प्रसव संबंधी जटिलताओं में 300% की वृद्धि हुई है।

क्रूरता और इजरायली नेतृत्व का रुख

सोनिया गांधी कहती हैं कि हमास द्वारा इजरायल पर किए गए कायरतापूर्ण, भयानक और पूरी तरह से अस्वीकार्य हमले के ढाई साल बाद, यह स्पष्ट हो गया है कि इजरायली सशस्त्र बलों और राजनीतिक नेतृत्व की जवाबी कार्रवाई क्रूरता और बर्बरता से भरी रही है।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगियों ने गाजा की "पूर्ण घेराबंदी" (complete siege) और "पूर्ण विनाश" (total annihilation) का आह्वान किया है। उन्होंने फिलिस्तीनियों को "जानवर" कहा है जिनका "अस्तित्व का कोई अधिकार नहीं है" और इजरायल की सफलता को "सैकड़ों-हजारों लोगों के गाजा से भागने" के रूप में परिभाषित किया है।

वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार के समर्थन ने इजरायली सरकार को फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपना यह क्रूर अभियान जारी रखने में सक्षम बनाया है।

वैश्विक प्रतिक्रिया और एकजुटता

सोनिया गांधी कहती हैं कि भले ही अमेरिकी बाधा के कारण संयुक्त राष्ट्र (UN) दृढ़ता से कार्रवाई करने में असमर्थ रहा है, लेकिन इसकी एजेंसियों ने इजरायली युद्ध अपराधों के दस्तावेजीकरण में बेहतरीन भूमिका निभाई है। दुनिया के अन्य देशों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है:

* फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे पश्चिमी ब्लॉक से जुड़े देशों ने दशकों की उदासीनता के बाद फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा (statehood) मान्यता दी है।

* दक्षिण अफ्रीका ने 1948 के नरसंहार कन्वेंशन के उल्लंघन के लिए इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में घसीटा है।

* कई यूरोपीय देशों ने इजरायल को हथियारों की बिक्री सीमित कर दी है, और कई लातिन अमेरिकी देशों ने इजरायल के साथ अपने संबंधों को कम या समाप्त कर दिया है।

* अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने इजरायली राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

* भारत के करीबी संबंध रखने वाले बहुत से देशों ने गाजा में इजरायल की कार्रवाइयों को नरसंहार के रूप में मान्यता दी है।

हिंद रजब की दुखद कहानी

सोनिया गांधी बताती हैं कि पांच साल की बच्ची हिंद रजब की कहानी गाजा में इजरायली नरसंहार की अकथनीय क्रूरता का प्रतीक है। वह अपने परिवार के साथ गाजा शहर से भाग रही थी, तभी इजरायली बलों ने उनकी कार पर 335 गोलियां चलाईं। उसके परिवार के छह सदस्य मारे गए और वह अपने रिश्तेदारों के शवों के बीच कार में फंसी रही। जब पैरामेडिक्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब अंततः उसे और उसे बचाने आए दो पैरामेडिक्स को भी मार दिया गया।

भारत के नागरिकों को, दुनिया के नागरिक होने के नाते, हिंद रजब और अनगिनत अन्य फिलिस्तीनी बच्चों की कहानी जानने का अधिकार है। फिर भी, इजरायल की संवेदनशीलता का सम्मान करने के लिए, इस फिल्म (दस्तावेजी/मूवी) को भारत में महीनों तक अवरुद्ध रखा गया और अब भारी जन दबाव के बाद ही इसे मंजूरी दी गई है।

भारत की चुप्पी और रणनीतिक नुकसान

सोनिया गांधी कहती हैं कि गाजा नरसंहार के खिलाफ वैश्विक सक्रियता को फिर से जगाने वाली जस्टिस मुरलीधर की इस रिपोर्ट पर नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। यह आश्चर्यजनक नहीं है—याद करें कि जस्टिस मुरलीधर का दिल्ली उच्च न्यायालय से तबादला तब कर दिया गया था जब उन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों से पहले भाजपा नेताओं के भड़काऊ बयानों पर दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए थे।

भारत ऐतिहासिक रूप से उत्तर-औपनिवेशिक एकजुटता, राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए दुनिया में असाधारण था। लेकिन आज हम वैश्विक नियम-आधारित व्यवस्था के खुले उल्लंघन, ग्लोबल साउथ के अपने साथी लोगों की पीड़ा और गाजा व वेस्ट बैंक में मानवीय गरिमा के हनन के प्रति अपनी निरंतर उदासीनता में असाधारण बने हुए हैं।

मोदी सरकार की यह चुप्पी और निष्क्रियता न केवल नैतिक रूप से निंदनीय है, बल्कि राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से भी समझ से परे है:

1. इजरायल के रणनीतिक प्रभाव में जाना: हम ऐसे समय में इजरायल के रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र में और गहरे जा रहे हैं, जब दुनिया उससे दूर हो रही है।

2. भ्रमित करने वाला रणनीतिक निर्णय: इजरायल द्वारा ईरान पर युद्ध शुरू करने और उसके शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व की हत्या से ठीक कुछ दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा इतिहास में एक "भ्रमित करने वाला रणनीतिक निर्णय" के रूप में दर्ज होगी।

3. ऐतिहासिक सहयोगियों से दूरी: हमने फिलिस्तीन, ईरान और व्यापक मध्य पूर्व में अपने ऐतिहासिक सहयोगियों को खुद से दूर कर लिया है और वैश्विक जनमत से दूरी बना ली है।

4. पाकिस्तान को अवसर देना: हमने पाकिस्तान जैसे देश को (जो खुद आतंकवादियों को पनाह देता है) एक मध्यस्थ (mediator) की भूमिका पर दावा ठोकने का मौका दे दिया है, जिस पर भारत का स्वाभाविक दावा हो सकता था।

हमारे रणनीतिक हितों और नैतिकता के इस समझौते से हमें प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की व्यक्तिगत दोस्ती के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है, जबकि नेतन्याहू खुद आज पूरी दुनिया (यहाँ तक कि अमेरिका में भी) चौतरफा हमलों और आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं।

निष्कर्ष

सोनिया गांधी कहती हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद की भावना यह मांग करती है कि हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों और बहनों के लिए आवाज उठाएं जिनके बच्चों को इतनी बेरहमी से निशाना बनाया गया है। हमारे राष्ट्रीय हित का गणित भी यही मांग करता है कि हम इजरायली शासन के नरसंहार और वेस्ट बैंक में लाखों फिलिस्तीनी परिवारों के क्रूर विस्थापन के खिलाफ वैश्विक जनमत का साथ दें। मोदी सरकार की इस निरंतर चुप्पी को तर्कसंगत या नैतिक रूप से कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता।

FAQ

गाजा पर सोनिया गांधी ने क्या कहा?

सोनिया गांधी ने अपने लेख में आरोप लगाया कि भारत सरकार गाजा में हो रही मानवीय त्रासदी और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों पर चुप्पी साधे हुए है तथा भारत अपनी पारंपरिक विदेश नीति से दूर चला गया है।

गाजा पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट क्या कहती है?

रिपोर्ट में गाजा में बच्चों सहित नागरिकों पर गंभीर मानवीय प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के संभावित उल्लंघनों से जुड़े निष्कर्ष और आरोप प्रस्तुत किए गए हैं। इन दावों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस जारी है।

भारत का आधिकारिक रुख क्या है?

भारत ने सार्वजनिक रूप से आतंकवाद की निंदा, नागरिकों की सुरक्षा, मानवीय सहायता और दो-राष्ट्र समाधान (Two-State Solution) के समर्थन की बात कही है। साथ ही भारत ने इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ अपने संबंध बनाए रखने की नीति अपनाई है।

गाजा युद्ध भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

पश्चिम एशिया भारत के ऊर्जा, व्यापार, प्रवासी भारतीयों, समुद्री सुरक्षा और कूटनीतिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसलिए भारत का रुख उसके व्यापक रणनीतिक हितों से भी जुड़ा माना जाता है।