कांग्रेस का इतिहास और भारत का निर्माण: नेहरू का समाजवादी सपना, सहकारी खेती और कांग्रेस की वैचारिक लड़ाई

Congress And The Making Of The Indian Nation: नेहरू के समाजवादी सपने से इंदिरा गांधी के दौर तक कांग्रेस का इतिहास

नेहरू का समाजवादी भारत का सपना और सहकारी कृषि का मॉडल

नेहरू का सहकारी खेती वाला सपना पूरा होता तो कैसा होता भारत? कांग्रेस के इतिहास की एक महत्वपूर्ण किताब. कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा का विकास: 1929 से 1959 तक का इतिहास…

पुस्तक - Congress And The Making Of The Indian Nation. Voume 1

समीक्षक- शाहनवाज़ आलम

(सचिव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस)

इस सवाल पर विचार किया जाना चाहिए कि अगर भारत ने आज़ादी के बाद सहकारी कृषि के मॉडल को अपनाया होता तो आज का भारत कैसा दिखता ?

जवाब के कुछ हिस्से ये हो सकते हैं- समाज की राजनीतिक और आर्थिक दिशा वर्गीय चेतना पर केंद्रित होती, आर्थिक मुद्दे राजनीति के केंद्र में होते, गरीब-अमीर के बीच खाई न्यूनतम स्तर तक पहुँच चुकी होती और चूँकि ज़मीन साझे उपयोग में होती, इसलिए ज़मीन पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता. चूँकि जाति का आधार ज़मीन पर कुछ लोगों के आधिपत्य और उससे कुछ को वंचित रखे जाने पर टिका है, इसलिए जाति उन्मूलन एक सच्चाई साबित होती. यानी जाति, धर्म और पहचान की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होती और ना इससे पैदा होने वाली समस्याएं होतीं.

दरअसल, आज़ादी के बाद भारत को ऐसा ही होना था, लेकिन कांग्रेस के अंदर के दक्षिणपंथ जिन्हें बाहरी दक्षिणपंथी शक्तियों का भी सहयोग प्राप्त था और आंतरिक और वैश्विक वजहों से उथल-पुथल के कारण ऐसा नहीं हो पाया. हालांकि सबसे अहम वजह नेहरू की 1964 में मौत थी, जिन्होंने आज़ादी से दो दशक पहले ही स्वतंत्र भारत को समाजवादी दिशा में ले जाने का ख़ाका अपने सहयोगियों के साथ तैयार किया था.

कांग्रेस के 125 साल पूरे होने पर उसकी तरफ से 2010 में प्रकाशित ‘Congress And The Making Of The Indian Nation’ पढ़ते वक़्त ऐसे सवालों का उठना स्वाभाविक है.

प्रतिष्ठित इतिहासकारों आदित्य मुखर्जी, मृदुला मुखर्जी, सुचेता महाजन, रिज़वान क़ैसर और भाष्यम कस्तूरी द्वारा लिखित कांग्रेस का इतिहास (A history of the Congress, written by the eminent historians Aditya Mukherjee, Mridula Mukherjee, Sucheta Mahajan, Rizwan Qaiser, and Bhashyam Kasturi.) वास्तव में देश के सबसे पुराने राजनैतिक दल के इतिहास के साथ ही आधुनिक भारत के निर्माण का भी इतिहास है, जिसमें 1885 में कांग्रेस के गठन के समय से भारतीय समाज में विकसित होती राष्ट्रवादी भावनाओं, उस पर सोवियत क्रांति के बाद विकसित हुई समाजवादी अवधारणाओं का प्रभाव, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक राजनीति की चुनौतियों, आज़ादी के बाद कांग्रेस के आंतरिक और बाहरी दक्षिणपंथ की चुनौतियों से संघर्ष करते हुए 2010 तक के भारत का इतिहास दर्ज है.

मसलन, 1920 के दशक के अंतिम सालों तक समाजवादी विचारों का असर कांग्रेस अधिवेशनों पर दिखने लगा था. जिसके हिमायती युवा नेहरू थे. कांग्रेस ने नेहरू को 1929, 1936, 1937 और एक अन्य समाजवादी सुभाष चंद्र बोस को 1938 और 1939 में अध्यक्ष चुनकर समाजवादी दिशा पर भरोसा जताया.

1936 के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन में नेहरू ने कांग्रेस को समाजवादी व्यवस्था के निर्माण को लक्ष्य स्वीकार करने को तैयार किया. (पेज 42, 54). वहीं 1945 में कांग्रेस ने ज़मींदारी उन्मूलन और ज़मीन जोतने वाले को ज़मीन का मालिक बनाने का प्रस्ताव पास किया. (पेज 55).

यहाँ गौरतलब है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ज़मींदारी व्यवस्था को बनाए रखने के पक्षधर थे और इसीलिए इन्हें कांग्रेस विरोधी ज़मींदारों का समर्थन प्राप्त था.

जब कांग्रेस यह समाजवादी दिशा ले रही थी और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ख़िलाफ़त और असहयोग आंदोलनों के ज़रिए साझे मकसद पर एकता बन रही थी, तभी देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि भी दर्ज हो रही थी.

मसलन 1922 और 1927 के बीच कुल 112 बड़ी सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुईं. हालांकि उस दौरान दोनों समुदायों में परस्पर सम्मान और संवाद के दरवाज़े भी खुल रहे थे. आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया तो डॉ किचलू को अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर की चाभी दी गई. (पेज 35).

स्वतंत्रता से समाजवाद की ओर

आज़ादी के बाद स्वतंत्रता आंदोलन से निकले इन समाजवादी कल्पनाजों को हक़ीक़त में बदलने की चुनौती थी. 1950 में सोवियत संघ के प्रयोगों से प्रेरित होकर नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग गठित किया गया. 1954 के ऐतिहासिक अवदी अधिवेशन में कांग्रेस ने समाजवादी समाज निर्माण का लक्ष्य हासिल करने का प्रस्ताव पास किया. (पेज 54)

वहीं “जब कम्युनिस्ट और समाजवादी नेताओं ने कांग्रेस पर दक्षिणपंथी आर्थिक दिशा अख़्तियार करने का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़नी शुरू कर दी, तब नेहरू ने उनसे राष्ट्र निर्माण में सहयोग के लिए वापस आने का आह्वान किया और जब वो नहीं लौटे और कांग्रेस में वामपंथी धड़ा कमज़ोर होने लगा, तब नेहरू ने ख़ुद सामाजिक समानता, हिस्सेदारी और आर्थिक विकास केंद्रित समाजवादी नीतियों को लागू करने की ज़िम्मेदारी संभाल ली. 1959 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में देश में सहकारी कृषि लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया. (पेज 100).

27 मई 1964 को पं. नेहरू की मृत्यु से 4 महीने पहले जनवरी 1964 में भुवनेश्वर अधिवेशन में कांग्रेस ने एक बार फिर समाजवादी समाज निर्माण के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की. (पेज 100).

कामराज प्लान क्या था और इसका कांग्रेस की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा?

1963 में तीन उपचुनावों में हार के बाद नेहरू और मद्रास के मुख्यमंत्री कामराज ने संगठन को मजबूत करने के लिए एक योजना तैयार की, जिसे ‘कामराज प्लान’ कहा गया. इसके तहत नेताओं को सरकारी पद छोड़कर पार्टी का सांगठनिक काम करना था. यह पार्टी के प्रति समर्पण भाव ही था, कि पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल और सारे मुख्यमंत्रियों समेत कुल तीन सौ मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया, जिसमें नेहरू ने 6 कैबिनेट मंत्रियों और 6 मुख्यमंत्रियों के इस्तीफ़े स्वीकार किए. (पेज 100).

नेहरू के बाद कांग्रेस में दक्षिणपंथी और समाजवादी विचारधाराओं का संघर्ष

दरअसल नेहरू के अंतिम दिनों में ही कुछ नेताओं ने एक ग्रुप बना लिया था, जो नेहरू के बाद कांग्रेस की नीतियों को नियंत्रित करना चाहते थे. इनमें कामराज, एन संजीवा रेड्डी, एस निजलिंगप्पा, अतुल्य घोष, एसके पाटिल, सीबी गुप्ता प्रमुख थे. बाद में मोरारजी देसाई भी इस ग्रुप का हिस्सा हो गए. इसमें सिवाए कामराज के सभी रूढ़िवादी थे. (पेज 103).

यानी नेहरू की मृत्यु से पहले ही उनकी प्रगतिशील नीतियों को रोकने के प्रयास शुरू हो गए थे. हालांकि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद दक्षिणपंथी नेताओं ने मोरार जी देसाई को पीएम बनाने का प्रयास किया, लेकिन प्रगतिशील धड़ा जिसमें तत्कालीन अध्यक्ष कामराज भी शामिल थे, इंदिरा गांधी को पीएम बनाने में सफल रहा.

इंदिरा गांधी और मोरार जी देसाई के बीच चुनाव में इंदिरा गांधी को 355 और मोरार जी देसाई को 169 वोट मिले. (पेज 105).

इंदिरा गांधी और कांग्रेस का पहला विभाजन: 1969 की राजनीतिक लड़ाई

जब कांग्रेस से निष्कासित हुईं इंदिरा गांधी

इंदिरा गांधी सरकार के दस सूत्रीय कार्यक्रम जिसमें बैंकों पर नियंत्रण, भूमि सुधार, राजाओं को मिलने वाले प्रिवी पर्स और व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने जैसी समाजवादी योजनाएं थीं, पर मोरारजी देसाई के नेतृत्व में दक्षिणपंथी धड़े ने असहमतियाँ दर्ज करानी शुरू कर दीं. ये धड़ा अमरीकी खेमे में जाने और वामपंथी समूहों के दमन का समर्थन करने लगा. (पेज 108).

इस बीच इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके दक्षिणपंथी समूह को असहज कर दिया. इस समूह के नेता मोरार जी देसाई ने कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे दिया. (पेज 109).

दोनों समूहों के बीच का तनाव राष्ट्रपति ज़ाकिर हुसैन की आकस्मिक मृत्यु के बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के वक़्त पूरी तरह सतह पर आ गया. इंदिरा गांधी के समर्थकों ने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के बजाए वीवी गिरी को वोट किया. गिरी जीत गए. जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने इंदिरा समर्थकों के ख़िलाफ़ नोटिस जारी कर दिया.

स्थितियां इतनी बिगड़ गईं कि कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया.

जब पहली बार टूटी कांग्रेस

इंदिरा गांधी के निष्कासन के बाद कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई. चुनाव आयोग से इंदिरा गुट को कांग्रेस (आर) और निजलिंगप्पा गुट को कांग्रेस (एस) नाम मिला. पार्टी सिंबल ‘दो बैलों की जोड़ी’ कांग्रेस (एस) को मिला और इंदिरा गुट ने ‘गाय और बछड़े’ को अपना सिंबल बनाया. इंदिरा गांधी के साथ 220 और निजलिंगप्पा धड़े के साथ 68 सांसद थे. पार्टी प्रदेश स्तर पर भी टूट गई. (पेज 111)

इंदिरा गांधी के धड़े ने कम्युनिस्ट सांसदों और डीएमके के समर्थन से अपनी सरकार को बचा लिया.

इस विभाजन के बाद इंदिरा गांधी गुट ने अपनी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई और निजलिंगप्पा की जगह तमिलनाडू के नेता सी सुब्रह्मण्यम, जिन्होंने पहले ‘लोकतांत्रिक समाजवाद’ को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव लाया था, को अध्यक्ष चुन लिया. (पेज 110,111)

बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स की समाप्ति और गरीबी हटाओ का नारा

इंदिरा गांधी सरकार ने देसी रियासतों को भारत में विलय करने के बदले हर साल दिए जाने वाले प्रिवी पर्स ख़त्म को करने का प्रस्ताव लाया जो लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्य सभा में गिर गया. जिसके बाद सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश से राजाओं की मान्यता रद्द कर दी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया. इसके बाद इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर दिया और ‘ग़रीबी हटाओ’ के नारे के साथ चुनाव में चली गयीं.

चुनाव में इंदिरा गांधी का गुट यानी कांग्रेस (आर) बहुमत से सत्ता में लौटा. चुनाव आयोग ने उनके गुट को असली कांग्रेस माना और बिना किसी प्रत्यय के उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहे जाने के अधिकार के साथ ही उसे ‘दो बैलों की जोड़ी’ सिंबल को लौटा दिया. लेकिन इंदिरा गांधी के समर्थकों ने ‘गाय और बछड़े’ वाले चिह्न को तरजीह दी और वही उसका चुनाव चिह्न बना रहा. (पेज 112)

सरकार के मोर्चे पर इंदिरा गांधी ने सबसे पहला काम संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को बाहर करने का किया. प्रिवी पर्स भी समाप्त कर दिया गया.

दक्षिणपंथी अराजकता की चुनौती

इन दोनों मुद्दों से गरीबों में कांग्रेस की छवि मजबूत हुई तो वहीं राजाओं और पूंजीपतियों में इंदिरा सरकार के ख़िलाफ़ नाराज़गी बढ़ती गई. जनसंघ और कांग्रेस के अंदर के दक्षिणपंथी नेताओं में निकटता बढ़ने लगी और वो अराजकता का माहौल बनाने में लग गए. तीसरी दुनिया के समाजवादी देशों में अमरीकी ख़ुफ़िया एजेंसी तख़्ता पलटवाने में लग गयी. पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में शेख़ मुजीबुर्रहमान और उनके परिजनों की हत्या ख़तरे के संकेत थे.

जेपी का सेना से बग़ावत का आह्वान, बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफ़ूर के ख़िलाफ़ ‘गाय हमारी माता है- गफ़ूर उसको खाता है’ जैसे साम्प्रदायिक नारों और जेपी का यह जुमला कि अगर ‘आरएसएस फ़ासिस्ट है तो वो भी फ़ासिस्ट हैं’ ने इस कथित आंदोलन के असली मक़सद को उजागर कर दिया था. इसी पृष्ठभूमि में इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी.

आपातकाल के बाद कांग्रेस का दूसरा विभाजन और कांग्रेस (आई) का उदय

इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस बुरी तरह हार गई. अब कभी कांग्रेस के दक्षिणपंथी गुट के नेता रहे मोरार जी देसाई जनसंघ और समाजवादियों के मिश्रण से बनी जनता सरकार के प्रधानमंत्री थे. देसाई सरकार ने 3 अक्टूबर 1977 को भ्रष्टाचार के आरोप में इंदिरा गांधी को गिरफ़्तार कर लिया. दूसरे दिन कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया. इससे जनता में देसाई सरकार की छवि ख़राब हुई और इंदिरा गांधी के प्रति सहानुभूति बढ़ी.

लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इंदिरा गांधी की गिरफ़्तारी कि निंदा करने के बजाय इंदिरा गांधी और उनके क़रीबी नेताओं की ही आलोचना कर दी. तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के. ब्रह्मानंद ने इंदिरा गांधी को पार्टी कार्यक्रमों से अलग-थलग करने की कोशिश की. जिससे इंदिरा समर्थकों में नाराज़गी बढ़ती गई. (पेज 119)

1 और 2 जनवरी 1978 को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिया और उन्हें वर्किंग कमेटी, संसदीय बोर्ड और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षों की नियुक्ति का अधिकार दे दिया. इस तरह कांग्रेस एक बार फिर टूट गई.

चुनाव आयोग ने इंदिरा गांधी गुट को अधिकृत कांग्रेस मानने से इनकार करते हुए संजीवा रेड्डी गुट को असली कांग्रेस माना और ‘गाय-बछड़ा’ चुनाव चिह्न उसे इस्तेमाल करने का अधिकार दे दिया. इंदिरा गुट को कांग्रेस (आई) नाम मिला और नया चुनाव चिह्न ‘हाथ का पंजा’ आवंटित हुआ. पार्टी मुख्यालय और बैंक खातों पर भी संजीवा रेड्डी गुट का अधिकार बना रहा. इस तरह 24 अकबर रोड, कांग्रेस के इंदिरा गुट का नया मुख्यालय बना. 1982 में कोर्ट ने कांग्रेस (आई) को वास्तविक कांग्रेस की मान्यता दे दी. (पेज 120)

श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या और राजीव गांधी के पीएम बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती वैश्विक बदलावों के साथ अपने को बदलते हुए निरंतरता बनाए रखने की थी. जिस पर पुस्तक विस्तार से बात रखती है.

राजीव गांधी से मनमोहन सिंह तक: बदलती कांग्रेस और आधुनिक भारत का इतिहास

राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिम्हा राव सरकार में हुए आर्थिक नीतियों में बदलाव और भाजपा सरकारों में ज़िम्मेदार विपक्ष की भूमिका और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में फिर सत्ता में वापसी की कहानी उत्तर राजीव काल के भारत के आत्मसंघर्ष की कहानी है.

ऐकडेमिक फाउंडेशन से प्रकाशित यह किताब पढ़ी जानी चाहिए.

FAQs

AQ 1. Congress And The Making Of The Indian Nation पुस्तक किस विषय पर आधारित है?

यह पुस्तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक यात्रा का इतिहास प्रस्तुत करती है। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद, समाजवादी विचारधारा, नेहरू की नीतियों, इंदिरा गांधी के दौर और कांग्रेस के आंतरिक संघर्षों का विश्लेषण किया गया है।

FAQ 2. Congress And The Making Of The Indian Nation पुस्तक के लेखक कौन हैं?

इस पुस्तक के लेखक प्रतिष्ठित इतिहासकार आदित्य मुखर्जी, मृदुला मुखर्जी, सुचेता महाजन, रिज़वान क़ैसर और भाष्यम कस्तूरी हैं। इसका प्रकाशन एकेडेमिक फाउंडेशन ने किया है।

FAQ 3. नेहरू का समाजवादी भारत का सपना क्या था?

जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत को समाजवादी दिशा में विकसित करना चाहते थे। उनकी आर्थिक कल्पना में सार्वजनिक क्षेत्र, भूमि सुधार, आर्थिक समानता, नियोजित विकास और सहकारी कृषि को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था।

FAQ 4. भारत में सहकारी खेती का प्रस्ताव कब पारित हुआ था?

1959 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में सहकारी कृषि लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कृषि संसाधनों के साझा उपयोग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देना था।

FAQ 5. कामराज प्लान क्या था?

कामराज प्लान 1963 में तैयार की गई कांग्रेस की संगठनात्मक योजना थी। इसके तहत केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को सरकारी पद छोड़कर पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए काम करने का सुझाव दिया गया था।

FAQ 6. कांग्रेस का पहला विभाजन कब और क्यों हुआ था?

कांग्रेस का पहला बड़ा विभाजन 1969 में हुआ। इंदिरा गांधी और कांग्रेस के संगठनात्मक नेतृत्व के बीच नीतिगत और राजनीतिक टकराव बढ़ने के बाद पार्टी दो गुटों में बंट गई। इंदिरा गांधी का गुट कांग्रेस (आर) और दूसरा गुट कांग्रेस (ओ) के नाम से जाना गया।

FAQ 7. इंदिरा गांधी को कांग्रेस से क्यों निष्कासित किया गया था?

1969 के राष्ट्रपति चुनाव और पार्टी नेतृत्व के बीच बढ़ते टकराव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष एस. निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस में औपचारिक विभाजन हो गया।

FAQ 8. कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था?

जनवरी 1978 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक और विभाजन हुआ। इंदिरा गांधी के गुट को कांग्रेस (आई) नाम मिला और उसे चुनाव चिह्न के रूप में हाथ का पंजा आवंटित हुआ।

FAQ 9. कांग्रेस के इतिहास को समझने के लिए यह पुस्तक क्यों महत्वपूर्ण है?

यह पुस्तक कांग्रेस को केवल एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण की ऐतिहासिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखती है। इसमें राष्ट्रवाद, समाजवाद, सांप्रदायिक राजनीति, आर्थिक नीतियों और पार्टी के वैचारिक संघर्षों का विस्तृत विवरण मिलता है।

FAQ 10. Congress And The Making Of The Indian Nation पुस्तक की समीक्षा किसने लिखी है?

इस पुस्तक की समीक्षा शाहनवाज़ आलम ने लिखी है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव हैं। समीक्षा में पुस्तक के ऐतिहासिक तथ्यों के साथ नेहरू की समाजवादी कल्पना और कांग्रेस की वैचारिक दिशा पर विशेष चर्चा की गई है।