कपिल सिब्बल, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? शिक्षा सुधार, संविधान और व्यवस्था पर जस्टिस मार्कंडेय काटजू का बड़ा सवाल

जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने कपिल सिब्बल से असहमति क्यों जताई?

• क्या केवल शिक्षा सुधार से भारत की समस्याएँ हल हो सकती हैं?
• भारत की सरकारी स्कूल व्यवस्था पर काटजू की प्रमुख आपत्तियाँ
• ग्रामीण शिक्षा की बदहाल तस्वीर: काटजू के अनुभव और उदाहरण
• शिक्षा व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार का असर
• ट्यूशन संस्कृति, नकल और नीट (NEET) विवाद पर काटजू की टिप्पणी
• क्या भारतीय संविधान और व्यवस्था में सुधार संभव है?

सुधार बनाम क्रांति: भारत के भविष्य पर काटजू की दृष्टि

विवरण

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू, सीनियर वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की इस बात का जवाब देते हैं कि शिक्षा भारत की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को हल करने की कुंजी है। अपने निजी अनुभवों, अदालती टिप्पणियों और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के उदाहरणों के आधार पर, जस्टिस काटजू का तर्क है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में गहरी संरचनात्मक कमियां हैं। इनमें खराब बुनियादी ढांचा, शिक्षकों की अनुपस्थिति, राजनीतिक दखल, भर्ती में भ्रष्टाचार, खचाखच भरे क्लासरूम और प्राइवेट ट्यूशन पर बढ़ती निर्भरता शामिल हैं। उनका कहना है कि इन व्यवस्थागत समस्याओं को केवल छोटे-मोटे सुधारों से हल नहीं किया जा सकता। वे भारत के संवैधानिक और राजनीतिक ढांचे की भी आलोचना करते हुए कहते हैं कि केवल बुनियादी संरचनात्मक बदलाव ही सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं। यह लेख जस्टिस काटजू के निजी विचार पेश करता है और भारत में शिक्षा सुधार, शासन और लोकतंत्र पर चल रही बहस में योगदान देता है...

कपिल, आप किस दुनिया में जी रहे हैं?

जस्टिस मार्कंडेय काटजू

मेरे अच्छे दोस्त और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल ने लगभग 2 हफ़्ते पहले अपने शो 'दिल से' में मेरा साक्षात्कार लिया था।

जहाँ कपिल सिब्बल का मानना था कि भारत की मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है, वहीं मेरा मानना था कि इसे सुधारा नहीं जा सकता और किसी भी तरह के सुधार से कोई बड़ा या अहम बदलाव नहीं लाया जा सकता। इसलिए क्रांति की ज़रूरत है और यह होकर रहेगी।

कपिल सिब्बल बार-बार भारत की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षा को ज़रिया बताते रहे। सिद्धांत रूप में मैं इससे सहमत हूँ।

अपनी किताब 'द रिपब्लिक' में मशहूर प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, "शिक्षा की अच्छी व्यवस्था से हर तरह का सुधार संभव है। अगर शिक्षा को नज़रअंदाज़ किया जाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकार और क्या करती है।"

मैंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जज रहते हुए दिए गए फ़ैसले में शिक्षा के महत्व पर विस्तार से चर्चा की थी।

रामजी तिवारी और अन्य बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक और अन्य, 6 मार्च 1997 (Ramji Tiwari And Ors. vs District Inspector Of Schools And Ors. on 6 March, 1997)

लेकिन समस्या यह है कि हम शिक्षा की अच्छी व्यवस्था कैसे बनाएँ?

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले के एक गाँव के हाई स्कूल के इस वीडियो में भारत के लगभग 90% स्कूलों की हालत दिखाई गई है:

इस वीडियो में भारत के ज़्यादातर स्कूलों की सच्चाई संक्षेप में बताई गई है:

अक्सर शिक्षकों की नियुक्ति उनकी काबिलियत के आधार पर नहीं, बल्कि रिश्वत देकर की जाती है। नतीजा यह है कि भारत में बड़ी संख्या में शिक्षक पूरी तरह से अयोग्य हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया है कि भारत की राजधानी दिल्ली में भी स्कूलों की हालत बहुत खराब है:

दिल्ली से सटे नोएडा में भी यही हाल है:

कुछ साल पहले मैं इलाहाबाद ज़िले के मंझनपुर गाँव में अपने एक पुराने दोस्त से मिलने गया था, जो वहाँ किसान हैं। उनका एक पोता 7वीं क्लास पास करके 8वीं क्लास में गया था। मैंने उससे अपनी 7वीं क्लास की गणित की किताब लाने को कहा, और वह ले आया। फिर मैंने उससे किताब के कुछ बहुत आसान गणित के सवाल हल करने को कहा, लेकिन वह उन्हें हल नहीं कर पाया। फिर मैंने उसे दिखाया कि उन्हें कैसे हल करना है। वह होशियार लड़का था, उसने तरीका समझ लिया और फिर जल्दी ही किताब के बाकी सवाल हल कर लिए।

फिर मैंने उससे पूछा कि क्या उसके टीचर ने स्टूडेंट्स को यह सब नहीं सिखाया था? उन्होंने जवाब दिया, "मास्टर साहब ठेकेदारी करने लगे थे, और दूसरे मास्टर साहब स्कूल नहीं आते हैं" (यानी हमारे गणित के टीचर ठेकेदार बन गए थे, और दूसरे टीचर शायद ही कभी स्कूल आते हैं)।

यह घटना हमारे देश के ज़्यादातर स्कूलों, खासकर ग्रामीण भारत के स्कूलों की हालत दिखाती है, जहाँ आज भी ज़्यादातर भारतीय रहते हैं।

जब मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट (1991-2004) में जज था, तो मैंने C.A.V. इंटर कॉलेज का दौरा किया, जो कभी इलाहाबाद शहर का एक अच्छा कॉलेज हुआ करता था। मैंने देखा कि एक क्लास के एक सेक्शन में 300 छात्र थे। मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि एक क्लास में 300 छात्रों को कैसे दाखिला दिया गया, जबकि नियमों के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा 40 छात्र ही हो सकते थे? उन्होंने कहा, "नेताओं और अधिकारियों का दबाव होता है" (यानी नेताओं और अधिकारियों के दबाव के कारण)।

अच्छी शिक्षा देने के लिए टीचर को छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देना होता है। मुझे याद है कि जब मैं बॉयज़ हाई स्कूल, इलाहाबाद (1951-61) का छात्र था, तो टीचर क्लास में पढ़ाने के अलावा हमें होमवर्क देते थे, जिसे हमें घर पर करना होता था और फिर एक-दो दिन में अपनी कॉपियाँ उन्हें जमा करनी होती थीं। टीचर इन कॉपियों को अपने घर ले जाते थे, उनकी जाँच करते थे, और अगले दिन क्लास में हमारी गलतियाँ बताते थे।

300 छात्रों वाली क्लास में ऐसा व्यक्तिगत ध्यान देना नामुमकिन है। इसलिए भारत में 'ट्यूशन रैकेट' का चलन बढ़ गया है। इसका मतलब है कि असली शिक्षा टीचर अपने घर पर प्राइवेट ट्यूशन के ज़रिए देते हैं, जबकि स्कूल में जो होता है वह सिर्फ़ एक औपचारिकता है। ज़ाहिर है, सभी छात्र स्कूल की फ़ीस और ट्यूशन फ़ीस दोनों नहीं दे सकते, इसलिए सिर्फ़ अमीर परिवारों के बच्चों को ही असली शिक्षा मिल पाती है। टीचर को, ज़ाहिर है, दोहरी कमाई होती है।

हमारे शिक्षण संस्थानों में बड़े पैमाने पर नकल और NEET जैसे घोटालों की खबरें भी सुनने को मिलती हैं (बाद वाले मामले को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे 'कॉकरोच जनता पार्टी' के आंदोलन ने उजागर किया है)।

इस सब को बदलने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होगी, शायद हज़ारों करोड़ों रुपये। इसके अलावा, हमारे सभी पार्टियों के पॉलिटिकल लीडर्स का फोकस एजुकेशन में सुधार पर नहीं, बल्कि अगला चुनाव कैसे जीता जाए, इस पर है, जो समाज को बांटकर और जाति और सांप्रदायिक नफरत भड़काकर किया जाता है। भारत में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में किसी की भी सीरियस दिलचस्पी नहीं है।

तो कपिल सिब्बल किस दुनिया में जी रहे हैं?

(जस्टिस मार्कंडेय काटजू भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन हैं। बताए गए विचार उनके अपने हैं।)

(FAQ)

प्रश्न 1. जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने कपिल सिब्बल से असहमति क्यों जताई?

उत्तर:

जस्टिस काटजू का मानना है कि भारत की वर्तमान संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था इतनी गहराई से संकटग्रस्त हो चुकी है कि केवल सुधारों (Reforms) से इसमें बुनियादी बदलाव नहीं लाया जा सकता। जबकि कपिल सिब्बल का विश्वास है कि शिक्षा और संस्थागत सुधारों के माध्यम से देश की समस्याओं का समाधान संभव है। काटजू इससे सहमत नहीं हैं और उनका कहना है कि व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक है।

प्रश्न 2. जस्टिस काटजू ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की कौन-कौन सी कमियाँ बताई हैं?

उत्तर:

उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की कई गंभीर समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है, जैसे—

• सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति
• शिक्षकों की अनुपस्थिति
• रिश्वत देकर शिक्षकों की नियुक्ति
• अत्यधिक भीड़ वाली कक्षाएँ
• राजनीतिक दबाव में प्रवेश
• निजी ट्यूशन का बढ़ता कारोबार
• नकल और परीक्षा घोटालों जैसी समस्याएँ

उनका कहना है कि इन कारणों से गरीब और ग्रामीण छात्रों की शिक्षा सबसे अधिक प्रभावित होती है।

प्रश्न 3. क्या जस्टिस काटजू शिक्षा के महत्व से सहमत हैं?

उत्तर:

हाँ। जस्टिस काटजू शिक्षा के महत्व को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। उन्होंने प्लेटो के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा है कि अच्छी शिक्षा किसी भी समाज के विकास की आधारशिला है। लेकिन उनका तर्क है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की राजनीतिक इच्छा शक्ति और पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे, तब तक केवल शिक्षा की बात करने से स्थिति नहीं बदलेगी।

प्रश्न 4. जस्टिस काटजू ने अपने तर्कों के समर्थन में कौन-कौन से उदाहरण दिए हैं?

उत्तर:

उन्होंने कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिनमें—

• मध्य प्रदेश, दिल्ली और नोएडा के सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति
• प्रयागराज (इलाहाबाद) के ग्रामीण छात्र का अनुभव, जो कक्षा 8 में पहुँचने के बावजूद साधारण गणित नहीं कर पा रहा था
• इलाहाबाद के एक इंटर कॉलेज में 40 की जगह लगभग 300 छात्रों वाली कक्षा
• निजी ट्यूशन व्यवस्था और नीट (NEET) से जुड़े विवाद

इन उदाहरणों के माध्यम से वे शिक्षा व्यवस्था की संरचनात्मक समस्याओं को रेखांकित करते हैं।

प्रश्न 5. जस्टिस काटजू भारत की समस्याओं का क्या समाधान सुझाते हैं?

उत्तर:

जस्टिस काटजू का मत है कि केवल छोटे-मोटे सुधार पर्याप्त नहीं होंगे। उनके अनुसार भारत की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में व्यापक और बुनियादी परिवर्तन आवश्यक है। उनका मानना है कि इसी प्रकार शिक्षा, शासन और सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में वास्तविक सुधार संभव होगा।

नोट: यह लेख जस्टिस मार्कंडेय काटजू के व्यक्तिगत विचारों पर आधारित है। इन्हें भारत की न्यायपालिका, सरकार या सभी संवैधानिक विशेषज्ञों की सामूहिक राय नहीं माना जाना चाहिए।