Live news of the country and the world 22 December 2025 | Aaj Tak Live Aaj Tak Breaking News 22 December 2025 दिन भर की खबरें 22 दिसंबर 2025 की देश दुनिया की आज तक लाइव खबरें यहां पढ़ें। यहां भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, विज्ञान-तकनीक, मौसम अपडेट और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी हर ताज़ा व बड़ी खबर तुरंत पाएँ। इस पेज पर दिन भर की खबरें अपडेट होंगीं... 21 दिसंबर की देश दुनिया की आज तक लाइव खबरें यहां पढ़ेंVB-G RAM G बिल को मिली राष्ट्रपति की मंज़ूरी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार (21 दिसंबर, 2025) को रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) के लिए विकसित भारत गारंटी बिल को अपनी मंज़ूरी दे दी है। जैसा कि आप जानतेहैं कि विपक्ष के तगड़े विरोध के बीच, संसद ने VB-G RAM G बिल, 2025 पास कर दिया था। यह मौजूदा ग्रामीण रोज़गार कानून, MGNREGA को बदलता है, और हर वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के मज़दूरी वाले रोज़गार की कथित गारंटी देता है। सरकार के अनुसार, इस नई योजना का उद्देश्य ‘विकसित भारत 2047’ के नेशनल विज़न के साथ एक ग्रामीण विकास फ्रेमवर्क बनाना है। मनरेगा गरीबों की लाइफलाइन है, सरकार गरीब ग्रामीणों और खेत मजदूरों को अमीरों का गुलाम बनाना चाहती है- खरगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खऱगे ने कहा है कि MGNREGA गरीबों के लिए लाइफलाइन है। मोदी सरकार जानबूझकर उस एक्ट को खत्म कर रही है और गरीब गांव वालों और खेत मजदूरों को अमीरों का गुलाम बनाना चाहती है। खरगे ने कहा- "इसलिए हमने MGNREGA कानून को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी, और इसके सभी प्रोविजन वैसे ही रहने चाहिए जैसे वे हैं। मैं नए कानून की बुराई करता हूं, जो सिर्फ सरकार की मदद कर रहा है। पहले, फंडिंग का हिस्सा केंद्र सरकार से 90 परसेंट और राज्य सरकार से 10 परसेंट था, लेकिन अब उन्होंने इसे बदलकर 60-40 कर दिया है। इसका मतलब है कि वे राज्यों की मदद नहीं करना चाहते। वे राज्य सरकारों से पैसा चाहते हैं, और वे अपना कंट्रीब्यूशन कम करना चाहते हैं। इससे साफ पता चलता है कि उन्हें गरीबों के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है। MGNREGA ने COVID महामारी और गरीबी हटाने में मदद की और सड़कों, टैंकों, स्कूल बिल्डिंग, आंगनवाड़ी बिल्डिंग वगैरह के डेवलपमेंट में मदद की। लेकिन मोदी सरकार को यह पसंद नहीं आ रहा है। वे गरीब लोगों को और भी गरीब बनाना चाहते हैं और उन पर ज़ुल्म करना चाहते हैं। हम हर राज्य में आंदोलन करने जा रहे हैं, और इसे जारी रखना चाहिए। दूसरी विपक्षी पार्टियां भी हमारा साथ दे रही हैं।" RSS के कब्ज़े का आरोप, ISI की स्वायत्तता पर संकट: राहुल गांधी से मिले इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के छात्र इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट (ISI) की स्वायत्तता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच संस्थान के छात्रों ने नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और मोदी सरकार द्वारा लाए जाने वाले प्रस्तावित बिल का विरोध करने का आग्रह किया। छात्रों का कहना है कि यह बिल संस्थान की स्वायत्तता को खत्म करने की दिशा में एक गंभीर कदम है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ‘जनसंसद’ में ISI के छात्रों से मुलाकात कर उनके मुद्दों को सुना और विस्तार से चर्चा की। इस संबंध में कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स (X) पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोई सामान्य शैक्षणिक संस्थान नहीं है, बल्कि यह देश की बौद्धिक और वैज्ञानिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। कांग्रेस के अनुसार, छात्रों ने आरोप लगाया कि संस्थान में धीरे-धीरे RSS का संस्थागत कब्ज़ा किया जा रहा है। वहां ब्यूरोक्रेटिक और वैचारिक हस्तक्षेप थोपा जा रहा है, और स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि पाठ्यक्रम (सिलेबस) और शोध कार्य भी RSS की विचारधारा के अनुरूप नियंत्रित किए जा रहे हैं। छात्रों की बात सुनने के बाद राहुल गांधी ने उन्हें आश्वस्त किया कि कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि देश के शिक्षण संस्थान किसी एक विचारधारा से नहीं, बल्कि ज्ञान, तर्क और विज्ञान से चलने चाहिए। ISI की स्वायत्तता को लेकर उठे इन सवालों ने एक बार फिर देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वतंत्रता और सरकार की भूमिका पर बहस तेज़ कर दी है। तृणमूल का मोदी सरकार पर तीखा हमला तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो जारी कर ते हुए लिखा- "केंद्र में जो सरकार है, वह गेम-चेंजिंग नहीं है; यह नाम बदलने वाली सरकार है। एक ऐसी सरकार जो असली गवर्नेंस के बजाय दिखावटी रीब्रांडिंग में लगी हुई है। एक ऐसी सरकार जो सोचती है कि मनरेगा का नाम बदलने से नौकरियां पैदा करने, सैलरी देने या गांव के गरीबों की रक्षा करने में अपनी नाकामी छिपाई जा सकती है। और अगर ऐसी सोच कभी घर कर गई, तो आप एक ऐसे शहर में जागेंगे जो देखने में जाना-पहचाना लगता है लेकिन अजनबी लगता है। जिन गलियों में आप पले-बढ़े हैं, उनके नाम अनजान होंगे। आपसे पहले की पीढ़ियों द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशन अपनी पहचान खो देंगे। इतिहास को एडिट किया जाएगा, कल्चर को खत्म कर दिया जाएगा, और हर वह चीज़ जिसने कभी किसी जगह को उसकी आत्मा दी थी, उसे एक पॉलिटिकल नारे में बदल दिया जाएगा। बंगाल इस खतरे को अपने आप समझता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई सरकार ज़िंदगी बदलने के बजाय नाम बदलने लगती है, तो उसके पास जवाब खत्म हो चुके होते हैं।" स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों पर संजय राउत का तीखा हमला स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव, चुनाव नहीं रह गए हैं बल्कि उनकी नीलामी हो रही है। ऐसे हालात में चुनाव कराए ही नहीं जाने चाहिए। संजय राउत ने आरोप लगाया कि चुनावों में खुलेआम पैसा...
Live news of the country and the world 22 December 2025 | Aaj Tak Live Aaj Tak Breaking News 22 December 2025 दिन भर की खबरें 22 दिसंबर 2025 की देश दुनिया की आज तक लाइव खबरें यहां पढ़ें। यहां भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, विज्ञान-तकनीक, मौसम अपडेट और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी हर ताज़ा व बड़ी खबर तुरंत पाएँ। इस पेज पर दिन भर की खबरें अपडेट होंगीं... 21 दिसंबर की देश दुनिया की आज तक लाइव खबरें यहां पढ़ेंVB-G RAM G बिल को मिली राष्ट्रपति की मंज़ूरी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार (21 दिसंबर, 2025) को रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) के लिए विकसित भारत गारंटी बिल को अपनी मंज़ूरी दे दी है। जैसा कि आप जानतेहैं कि विपक्ष के तगड़े विरोध के बीच, संसद ने VB-G RAM G बिल, 2025 पास कर दिया था। यह मौजूदा ग्रामीण रोज़गार कानून, MGNREGA को बदलता है, और हर वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के मज़दूरी वाले रोज़गार की कथित गारंटी देता है। सरकार के अनुसार, इस नई योजना का उद्देश्य ‘विकसित भारत 2047’ के नेशनल विज़न के साथ एक ग्रामीण विकास फ्रेमवर्क बनाना है। मनरेगा गरीबों की लाइफलाइन है, सरकार गरीब ग्रामीणों और खेत मजदूरों को अमीरों का गुलाम बनाना चाहती है- खरगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खऱगे ने कहा है कि MGNREGA गरीबों के लिए लाइफलाइन है। मोदी सरकार जानबूझकर उस एक्ट को खत्म कर रही है और गरीब गांव वालों और खेत मजदूरों को अमीरों का गुलाम बनाना चाहती है। खरगे ने कहा- "इसलिए हमने MGNREGA कानून को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी, और इसके सभी प्रोविजन वैसे ही रहने चाहिए जैसे वे हैं। मैं नए कानून की बुराई करता हूं, जो सिर्फ सरकार की मदद कर रहा है। पहले, फंडिंग का हिस्सा केंद्र सरकार से 90 परसेंट और राज्य सरकार से 10 परसेंट था, लेकिन अब उन्होंने इसे बदलकर 60-40 कर दिया है। इसका मतलब है कि वे राज्यों की मदद नहीं करना चाहते। वे राज्य सरकारों से पैसा चाहते हैं, और वे अपना कंट्रीब्यूशन कम करना चाहते हैं। इससे साफ पता चलता है कि उन्हें गरीबों के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है। MGNREGA ने COVID महामारी और गरीबी हटाने में मदद की और सड़कों, टैंकों, स्कूल बिल्डिंग, आंगनवाड़ी बिल्डिंग वगैरह के डेवलपमेंट में मदद की। लेकिन मोदी सरकार को यह पसंद नहीं आ रहा है। वे गरीब लोगों को और भी गरीब बनाना चाहते हैं और उन पर ज़ुल्म करना चाहते हैं। हम हर राज्य में आंदोलन करने जा रहे हैं, और इसे जारी रखना चाहिए। दूसरी विपक्षी पार्टियां भी हमारा साथ दे रही हैं।" RSS के कब्ज़े का आरोप, ISI की स्वायत्तता पर संकट: राहुल गांधी से मिले इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के छात्र इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट (ISI) की स्वायत्तता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच संस्थान के छात्रों ने नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और मोदी सरकार द्वारा लाए जाने वाले प्रस्तावित बिल का विरोध करने का आग्रह किया। छात्रों का कहना है कि यह बिल संस्थान की स्वायत्तता को खत्म करने की दिशा में एक गंभीर कदम है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ‘जनसंसद’ में ISI के छात्रों से मुलाकात कर उनके मुद्दों को सुना और विस्तार से चर्चा की। इस संबंध में कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स (X) पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोई सामान्य शैक्षणिक संस्थान नहीं है, बल्कि यह देश की बौद्धिक और वैज्ञानिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। कांग्रेस के अनुसार, छात्रों ने आरोप लगाया कि संस्थान में धीरे-धीरे RSS का संस्थागत कब्ज़ा किया जा रहा है। वहां ब्यूरोक्रेटिक और वैचारिक हस्तक्षेप थोपा जा रहा है, और स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि पाठ्यक्रम (सिलेबस) और शोध कार्य भी RSS की विचारधारा के अनुरूप नियंत्रित किए जा रहे हैं। छात्रों की बात सुनने के बाद राहुल गांधी ने उन्हें आश्वस्त किया कि कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि देश के शिक्षण संस्थान किसी एक विचारधारा से नहीं, बल्कि ज्ञान, तर्क और विज्ञान से चलने चाहिए। ISI की स्वायत्तता को लेकर उठे इन सवालों ने एक बार फिर देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वतंत्रता और सरकार की भूमिका पर बहस तेज़ कर दी है। तृणमूल का मोदी सरकार पर तीखा हमला तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो जारी कर ते हुए लिखा- "केंद्र में जो सरकार है, वह गेम-चेंजिंग नहीं है; यह नाम बदलने वाली सरकार है। एक ऐसी सरकार जो असली गवर्नेंस के बजाय दिखावटी रीब्रांडिंग में लगी हुई है। एक ऐसी सरकार जो सोचती है कि मनरेगा का नाम बदलने से नौकरियां पैदा करने, सैलरी देने या गांव के गरीबों की रक्षा करने में अपनी नाकामी छिपाई जा सकती है। और अगर ऐसी सोच कभी घर कर गई, तो आप एक ऐसे शहर में जागेंगे जो देखने में जाना-पहचाना लगता है लेकिन अजनबी लगता है। जिन गलियों में आप पले-बढ़े हैं, उनके नाम अनजान होंगे। आपसे पहले की पीढ़ियों द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशन अपनी पहचान खो देंगे। इतिहास को एडिट किया जाएगा, कल्चर को खत्म कर दिया जाएगा, और हर वह चीज़ जिसने कभी किसी जगह को उसकी आत्मा दी थी, उसे एक पॉलिटिकल नारे में बदल दिया जाएगा। बंगाल इस खतरे को अपने आप समझता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई सरकार ज़िंदगी बदलने के बजाय नाम बदलने लगती है, तो उसके पास जवाब खत्म हो चुके होते हैं।" स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों पर संजय राउत का तीखा हमला स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव, चुनाव नहीं रह गए हैं बल्कि उनकी नीलामी हो रही है। ऐसे हालात में चुनाव कराए ही नहीं जाने चाहिए। संजय राउत ने आरोप लगाया कि चुनावों में खुलेआम पैसा...