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आर्टिकल 200–201 पर सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक राय: राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों, समयसीमा और...
सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 200 और 201 पर राष्ट्रपति के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में स्पष्ट किया कि गवर्नर व राष्ट्रपति के लिए न्यायिक समयसीमा तय नहीं की जा...
स्वास्थ्य सेवाओं में एआई की बढ़ती दख़ल : बड़े बदलाव के बीच सुरक्षा और जवाबदेही पर गहरी चिंता
स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के तेज़ विस्तार पर WHO की सख्त चेतावनी—गलत डेटा, कमजोर कानून और जवाबदेही की अस्पष्टता से मरीज़ों की सुरक्षा खतरे में। जानिए...
